CORONA VIRUS का महंगाई भत्ता बाहाल करने की प्रधानमंत्री से की मांग, पढ़ें

CORONA VIRUS का महंगाई भत्ता बाहाल करने की प्रधानमंत्री से की मांग, पढ़ें

(HNI ब्यूरो) : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 30 जून 2021 तक रोक लगाने के बाद इसका चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। विपक्षी दलों और कर्मचारी संगठनों के बाद अब समाजसेवी संस्थाओं ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में समाज सेवी संस्था समस्या समाधान टीम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिख कर केंद्रीय कर्मचारियों (खास करके फ्रंटलाइन पर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स) और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 30 जून 2021 तक रोक लगाने वाले आदेश को वापिस लेने की मांग की है। इस पर मुकेश मिश्रा का कहना है कि देश में कोरोना संक्रमण को रोकने में सब से अहम भूमिका हमारे कोरोना वॉरियर्स की है जो फ्रंटलाइन पर रह कर कोरोना के कहर को बढ़ने से रोक रहे है। इसमें मख्यतः तीन विभाग मेडिकल स्टाफ, हैल्थ विभाग और पुलिस विभाग की अहम भूमिका है। इन सभी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के कारण ही आज भारत दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना को अच्छे से टक्कर दे रहा है। इनके काम और हौसले को सम्मानित करते हुए, जोश बढ़ाने स्वरूप देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत सभी भारतवासियों ने 22 मार्च 2020 को शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए अपने घरों में रह कर तालियां, घंटियां और बर्तन बजा कर अभिनन्दन किया था। कई राज्यों ने तो इन कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने और सुरक्षा के लिए 10 लाख से एक करोड़ तक का बीमा किया है और हरियाणा ने तो इन वॉरियर्स को दौगुनी तनख्वाह दे कर सम्मानित किया है। हम सभी इनके ऋणी है और हमें इनको इनाम देना चाहिए ना की इनका महंगाई भत्ता रोक कर सजा देनी चाहिए। किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह हमेशा सजा स्वरूप कम कि जाती है और ये आदेश इनका हौसला तोड़ने वाले है।

इसका विरोध करते हुए प्रवीन का कहना है कि देश में कोरोना के कारण आर्थिक मंदी का संकट गहरा रहा है। सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमारे नेताओं द्वारा ली जाने वाली मल्टीपल पेंशनों को बंद करके एक पेंशन देने का प्रावधान बनाना चाहिए दूसरा सरकार को गैर जरूरी खर्चे जैसे कि 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसके तहत नई संसद का निर्माण होना है पर रोक लगा देनी चाहिए। परन्तु गैर जरूरी खर्चों में कटौती की बजाय कर्मचारियों और पेंशनभोगियो के मंहगाई भत्ते की इस कटौती को अमानवीय और असंवेदनशील कदम है। इससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी है।
इस पर मनोज शुक्ला का कहना है कि फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को अपनी ओर दूसरों की सुरक्षा के लिए हर रोज मास्क, ग्लव्स और पी पी पी किट बदलनी पड़ती है और सरकारी स्टोर में इन कि भारी कमी है इसलिए इनको अपनी जेब से पैसे खर्च करके ये सामान हर रोज लेना पड़ता है। इसके इलावा लॉक डाउन में सभी तरह का सामान भी महंगा हो गया है। इन सभी ने आम जनता से ज्यादा वॉरियर्स के खर्चों को कई गुना बढ़ा दिया है। सरकार को इन वॉरियर्स को अलग से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में अहम भूमिका निभाने पर प्रोत्साहित करना चाहिए,ना के उनके मंहगाई भत्ते पर रोक लगा कर तनख्वाह घटानी चाहिए।